लण्डन । युरोपीयन युनियनका देशहरु बाहेक अन्य देशहरुबाट कसैलाई बेलायतमा भ्रमणका लागि बोलाउँदा अब कमसेकम एक हजार पाउण्ड धरौटी राख्नु पर्ने भएको छ ।

बेलायत सरकारले आगामी जुनदेखि लागु गर्न लागेको अध्यागमन सम्वन्धी नयाँ नियममा सो प्रावधान राख्न लागेको हो ।

आफ्ना आफन्त वा परिवार कसैलाई पनि बेलायतमा अस्थायी रुपमा भिजिट भिसामा बोलाउँदा एक हजार पाउण्ड धरौटी राख्नु पर्ने र यदि भिजिटमा आएको ब्यक्ति भिसा अवधिभित्र उसको देश नफर्किए उक्त रकम जफत हुने छ ।

सरकारले हालसम्म भिजिड भिसामा आउनेलाई ६ महिनाको भिसा दिने गरेकोमा अबदेखि ३ महिनाको मात्र भिसा दिने समेत जनाएको छ ।

सरकारले आर्थिक कारणले आएका आप्रवासीहरुलाई समेत प्वाइन्ट बेस्ड सिस्टम लागु गर्ने र तिनका पति पत्नीलाई बेलायत आउने प्रकृयामा कर्डाई गर्ने नीति बनाउने बताएको छ ।

सरकारले बेलायतमा बसोबास गरिरहेका तर शरणार्थीको मान्यता पाउन नसकेकाहरुलाई आफ्नो देश र्फकन सन् १९९९ देखि लागु गरेको आर्थिक सहयोगलाई कर्डाईका साथ बचाउ समेत गरेको छ । बेलायत सरकारले सन १९९९ देखि बढीमा ४ हजार पाउण्ड सम्म त्यस्ता अस्वीकृत शरणार्थीहरुलाई आफ्नो देशमा ब्यवसाय गर्नको लागि सहयोग उपलव्ध गराउदै आएको थियो । तर केही समयदेखि त्यस्तो रकममा कटौति गरिएको र हाल पुनः सो रकम उपलव्ध गराइने भएको छ ।

सन् १९९९ देखि हालसम्म करिव २३ हजार अस्वीकृत शरणार्थीहरुका लागि भोलुण्टरी एसिस्टेड रिर्टन एण्ड इण्टिग्रेसन प्रोग्राम अर्न्तर्गत करिव ३४ मिलियन पाउण्ड खर्च भैसकेको सरकारको तथ्यांक छ ।

कतिपयले सरकारद्वारा अस्वीकृत शरणार्थीलाई दिइएको यो रकमको विरोध गरेतापनि सरकारले उक्त रकम युरोपियन युनियनबाट आंशिक प्राप्त हुने र कुनै एक जना अस्वीकृत शरणार्थीलाई जबरजस्ती देश निकाला गर्दा लाग्ने ११ हजार पाउण्डको तुलनामा सो रकम निकै कम भएको समेत बताएर आफ्नो कार्यक्रमको बचाउ गरेको छ ।