संविधानसभाको दुई वर्षको कार्यकाल संविधान लेखनको गहकिलो सुरुवात नै नभई सकियो । जनताले संविधान जिम्मा लगाएर पठाएका ठूला दलहरुले दुई वर्षमा के कस्ता भूमिका खेले सबैका अगाडि छर्लङ्ग छ । राष्ट्रिय हितभन्दा पार्टीगत स्वार्थलाई बढी महत्व दिने देशका तीन ठूला पार्टीहरुका नेताहरुले जेठ १४ गते जुन सहमति गरे त्यो एउटा लाज पचाउने नाटक मात्र थियो । संविधानसभाको म्याद सकिने मध्यरात तीन बुँदे सहमति गरियो । सत्ताको सेरोफेरोलाई मुख्य एजेण्डा बनाएर गरिएको सो सहमतिको मसी सुक्न नपाउँदै फेरि हानथाप र खिचातानी सुरु भयो । सहमति केवल छ सय सभासदको जागिर थमौति गर्ने काम बाहेक केही भएन ।
एक वर्षमा संविधान दिने पुनः बाचा गरेका प्रमुख दलले प्रधानमन्त्रीको चुनावमा देखाएको अकर्मण्यताले जनतालाई निराश बनाए । देशको प्रधानमन्त्री चुन्न नसक्ने संविधानसभाले के नयाँ संविधान बनाउन सक्ला ? अहिले सबै देशप्रेमी जनतामा यही प्रश्न तेर्सिएको छ । संविधानसभाको म्याद थपेर आफ्नो पार्टीगत हैसियतलाई कायम राखे पनि नेताहरुको पाखण्डीपन कत्ति पनि सुध्रिएको छैन । भाषण, बैठक र पार्टीका निर्णयहरुमा सबैले सहमतिका कुरा गर्छन् तर व्यवहारमा सबै नेताहरुले हलो अड्काउँछन् । ६/६ पटक हार्दा पनि देश चलाउने प्रधानमन्त्री जस्तो राष्ट्रको मुख्य पदमा उठ्नेहरुलाई लाज छैन । 'फोहोर गर्नेलाई भन्दा देख्नेलाई लाज' भइसक्यो, तर हाम्रा नेताहरुलाई वास्तै छैन । हरेकको आफ्नो स्वाभिमान हुन्छ, नैतिकता हुन्छ, तर नेपालका नेतामा यसको गन्ध पनि पाइँदैन । पार्टीको निर्णय भन्दै देशलाई अनिर्णयको बन्दी बनाउने असक्षम नेताहरुबाट देशले नयाँ गति लिन्छ भन्ने ठाउँ अब हराउँदैछ । पार्टीभन्दा राष्ट्र ठूलो हो । राष्ट्रको अगाडि पार्टी गौण हो । राष्ट्र बलियो भयो भने पार्टी र नेताहरुको इज्जत हुन्छ । तर, नेपालका सबै राजनैतिक दलहरुमा पार्टीको स्वार्थलाई मुख्य ठान्ने परिपाटी छ । अझ ठूला राजनैतिक दलहरुमा देखिएको आन्तरिक गुटबन्दीले देशको समस्यालाई निस्तेज पारेको छ । पार्टीभित्र आफ्नो पकड बलियो पार्न नेताहरु मौसमी कुरा गर्छन् । पार्टीभित्रको गुट र उपगुटलाई हेरेर नेताहरु आफू अनुकुल राष्ट्रिय समस्याका कुरा गर्छन् । 'देश त जसरी पनि चल्छ, तर पार्टीमा म कमजोर भएँ भने मेरो राजनैतिक अस्तित्व नै खतम हुन्छ' भन्ने मनोदशाले अहिले ठूला पार्टीका नेताहरुलाई गाँजेको छ । पार्टीकै सर्वमान्य नेता बन्न नसकेको अवस्थामा राष्ट्रको नेता बन्न सक्ने क्षमता हालका नेताहरुमा देखिँदैन । जवसम्म राष्ट्र र जनतालाई अगाडि राखेर समस्याको वास्तविक समाधान खोज्ने परिपाटी बस्दैन तवसम्म हालका नेताहरु देशको लागि अभिश्राप नै देखिन्छन् ।
देश अहिले संक्रमणकालमा छ । राष्ट्र चलाउने स्थायी संविधान छैन । शान्ति प्रक्रिया बीचमै रोकिएको छ । देशको अर्थतन्त्र बेवारिसे तरिकाले चलेको छ । जनप्रतिनिधिको अभावले जिल्ला एवं गाउँको विकास वर्षौंदेखि ठप्प छ । शान्ति प्रक्रिया अन्तर्गत माओवादी सेनालाई राष्ट्रले महङ्गो खर्च ब्यहोरेर पालेको छ । संविधानसभा र सरकारको असंख्य मन्त्रीहरुको खर्चले जनताको समस्यालाई निस्तेज पारेको छ । देशको यी वास्तविक यथार्थप्रति नत पार्टीमा वहस हुन्छ, नत संविधानसभामा । दुई वर्षको कार्यकाल केवल सत्ताको हानथापमा सिद्धियो ।
नेपाली कांग्रेस अहिले आफ्नो महाधिवेशनमा जुटेको छ । पार्टीभित्र कुनै वैचारिक वहस छैन । देशकाल र परिस्थितिअनुसार रणनीति तयार गरी वर्तमान समस्याको निकास खोज्नेतर्फ कांग्रेसको वर्तमान नेतृत्व सक्षम देखिएन । कार्यकर्ताहरु पनि जनतामुखी भन्दा नेतामुखी हुने परिपाटिले अधिवेशनमा युवाहरुको प्रतिनिधित्व उल्लेख्य बृद्धि भए पनि कांग्रेसको वर्तमान नेतृत्वमा आमूल परिवर्तन हुने कुनै छाँटकाँट देखिएको छैन । राष्ट्रिय मुद्दालाई सामूहिक रुपमा उठाउनुको सट्टा सुशिल बलियो कि शेरबहादुर बलियो भनी कार्यकर्तामा लेखाजोखा चल्दैछ । सिङ्गो नेतृत्व पंक्ति पार्टीमा आफ्नो पकड बलियो बनाउने कसरतमा जुटेको छ । पार्टीले दिएको प्रधानमन्त्रीको उमेदवार छैटौँ पटक हार्दा पनि राष्ट्र र जनताको अपमान भयो, यसलाई कसरी टुङ्ग्याउने भन्नेतिर कुनै नेता एवं कार्यकर्ताले एक शव्द बोलेको सुनिदैन । नेपाली कांग्रेस जस्तो देशको जिम्मेवार पुरानो पार्टी निकासै ननिस्कने चुनावी दौडमा जबरजस्ती अड्की रहँदा नेतृत्वको राष्ट्रप्रतिको सम्वेदनशीलतामा प्रश्न उठेको छ । जनतामा पार्टीप्रति वितृष्णा जागेको छ ।
सहमतिको मुख्य मुद्दा उठाइरहेको एमाले पार्टीभित्र आन्तरिक संघर्षमा वार र पारको स्थितिमा पुगेको छ । नेतृत्वले कांग्रेस र माओवादीबीच बढेको दुरीबाट फाइदा लिने प्रयास गरेका छन् । राष्ट्रिय सहमतिको सरकारबिना संविधान बन्दैन र देशको शान्ति प्रक्रिया पनि निष्कर्षमा पुग्दैन । यो अहिले हाम्रो देशको यथार्थ हो । वहुमतीय प्रधानमन्त्री हुने बलियो सम्भावनालाई पार्टीको अन्तरविरोधले नै छोड्नु परेको कारण अरुलाई सहयोग नगर्ने रणनीति अनुसार सहमतिको मुद्दा उचालिएको हो भने यो राष्ट्रको लागि धोका हो । एमालेका दुवै खेमाका नेताहरुको अभिव्यक्तिबाट पनि उनीहरुमा अहिलेको समस्याको निकासमा दोधारेपन देखिन्छ । सहमतिको सरकारको कुरा गर्नु नराम्रो अवश्य होइन तर लामो समयसम्म देशलाई अनिर्णयको बन्दी बनाउनु नेताहरुको व्यक्तिगत स्वार्थीपन हो । कांग्रेस र एमालेको दुई दशकको कार्यशैलीबाट वाक्क जनताले नयाँ शक्तिको रुपमा माओवादीलाई संविधानसभाको निर्वाचनमा ठूलो शक्तिको रुपमा उभ्याए । देशले करीव एक दशकको सशस्त्र द्वन्द्वबाट मुक्ति पायो । देशमा राजतन्त्रको अन्त्य भई गणतन्त्र आयो । सबैमा नयाँ जोश र जाँगरसहित नयाँ नेपालको परिकल्पना पलायो । तर नयाँ नेपाल बनाउने जनताको चाहनालाई माओवादीको नेतृत्वले एक वर्ष पनि थेग्न सकेन । सत्ता र सैन्य बलको आडमा माओवादीले अरुलाई देख्नै छोड्यो । परिणामस्वरुप सत्ता गुमाउन पुगेको माओवादीले दुई वर्षको अवधिमा सत्ता प्राप्तिका लागि विगतका सम्पूर्ण त्याग र बलिदानलाई तिलाञ्जली दिएर लागी पर्यो । दुई वर्षको अवधिमा नै माओवादी नेताहरु सत्ता लिप्सा र छलकपटमा कांग्रेस र एमालेभन्दा एक कदम अगाडि देखिए । संसदीय व्यवस्थालाई फोहोरी खेल भन्ने माओवादी नेताहरु नै अहिलेको प्रधानमन्त्री चुनावमा बेस्करी रुमल्लिएका छन् । विगतमा भएका सम्झौताहरुको कार्यन्वयन गर्दै देशमा नयाँ संविधान बनाउने कार्यमा लाग्नुको सट्टा माओवादीका नेताहरु पनि पार्टीको गुटबन्दीमा अलमलिएका छन् । अझ पनि जनविद्रोह लगायतका सत्ता कब्जा जस्ता कार्यनीति अगाडि सार्नु नेतृत्वले कार्यकर्ता झुलाउने चाल मात्र हो । माओवादीले खुला राजनीतिको छोटो समयमा नै 'जुन जोगी आए पनि कानै चिरेका' भन्ने उखानको चरितार्थ गरी जनतालाई निराश बनाएको छ ।
मधेसवादी दलहरुको आफ्नै एक तराई एक प्रदेशको स्वार्थ छ । मधेसवादी दल मुख्य तीन दललाई कमजोर बनाई आफ्नो क्षेत्रीय राजनीतिलाई बलियो बनाउन चाहन्छन् । यिनीहरुको निर्णयको क्षमतालाई भारतको सोचाइले पनि फरक पार्छ । हुन त भारतको प्रभाव धेरै थोरै नेपालका सबै पार्टीमा हावी भएको देखिन्छ । अहिलेको प्रधानमन्त्रीको निर्वाचनले यसलाई अझ उजागर गरेको छ । नेताहरुले आफ्नो पार्टीगत एवं व्यक्तिगत स्वार्थका खातिर राष्ट्रलाई बारम्वार धोका दिँदा जनता अहिले राजनीतिबाट निराश छन् । जनता राजनीतिबाट निराश हुनु भनेको हाम्रो जस्तो अल्पविकसित राष्ट्रको लागि शुभलक्षण अवश्य होइन ।
हिजो राजाले सत्ता लिँदा आन्दोलनको अगुवाई गर्ने नागरिक समाज अहिले पार्टीकै कारण कमजोर देखिन्छ । नागरिक समाजका अगुवाहरु अहिले पार्टी पार्टीमा बाँडिएका छन् । केही बाँकी रहेकाहरु पनि सत्य कुरा गर्दा कुनै पार्टीको लेवल लाग्ला भन्ने डरले बोल्न छाडिसके । कतिपय नेताहरुको वारम्वारको मिचाइपन र गल्तीबाट पाठ नसिक्ने प्रकृतिबाट वाक्क भइसके । जनता भनेका पार्टीका सीमित कार्यकर्ता मात्र होइनन् । नेताको अगाडि पछाडि हिँड्ने कार्यकर्ताले पार्टीले भनेको मान्लान् तर आम जनता सधैं धोका दिने र देश हाँक्न नसक्ने नेताहरुको पछि मात्र रहन्छन् भन्ने छैन । धैर्यको पनि एक सीमा हुन्छ । सीमा नाघेपछि बाँध फुट्छ र बेगले सबैलाई बढार्छ । अझै जनता धैर्य गरेर पार्टीको क्रियाकलाप हेरिरहेका छन् । अहिले तत्काललाई प्रमुख पार्टीहरु मिलेर देशमा नयाँ संविधान बनाउने र शान्ति प्रक्रियालाई तार्किक निष्कर्षमा पुर्याउनु बाहेकको विकल्प जनताले कल्पना गरेका छैनन् । तर नेताहरुले देशलाई यस्तै अनिर्णयको बन्धक बनाइरहे राष्ट्रियतामाथि आँच आउन सक्छ । पारस र हिमानीलाई देख्न देशको एकाध ठाउँमा देखिएको भीड भोलि राष्ट्रभरि देखिन सक्छ । नेताहरुको बुद्धि पलाओस्, जनता र राष्ट्रको हित नै पार्टीको हित हो
