मुलुकको पछिल्लो राजनीतिक अवस्थालाई कसरी विश्लेषण गर्नुभएको छ ?

अहिलेको राजनीतिक अवस्थालाई तत्कालै निराकरण गर्नेगरी ठोस रुपमा विश्लेषण गर्ने आधार छैन । सिंगापुरमा प्रचण्ड र कोइरालाबीच वार्ता भएपछि राजनीतिक क्षेत्रमा एउटा आशाको किरण देखिएको छ । तर त्यही वार्तालाई नकारात्मक रुपमा हेर्ने र सरकार टिकाइरहनका लागि त्यसलाई विभिन्न लाञ्छनायुक्त तवरले लिने कामहरु पनि यदाकदा भएका छन् । विशेषगरेर सिंगापुर वार्तापछि अन्य नेता र अन्य पार्टीमा तरंग उत्पन्न भएको छ । यही अवस्थामा सरकार टिकाउनका लागि दिल्ली धाइरहने गरेको पनि पाइएको छ । एमालेका केपी शर्मा ओली यही समयमा भारत भ्रमणमा गएर फर्किएका छन् । यी सबै कुरालाई हेर्दा तत्काल सहमतिको सम्भावना मैले देख्दिन । यो बीचमा माओवादीले ३ दिन संसद खोल्न सहमति दिएको छ । यसले माधव नेपाल सरकारको आयू त बढाउला तर समस्या समाधान भने हुादैन ।

समस्या खडा गरिरहने खास वाधक तत्व को देख्नुहुन्छ ?

तत्कालको कुरा गर्ने हो भने एउटा कर्मचारी रुक्माङ्गद कटवाललाई सरकारले कार्वाही गर्दा राष्ट्रपतिले सो कदम उल्टाए । राष्ट्रपतिको यो काम नै गलत हो । माओवादी, जसले राष्ट्रपतिको कदम संसदमा छलफल गरौं भनेर संकल्प प्रस्ताव बोकेर गए उनलाई यो कुराका बारेमा संसदमा छलफल नै हुादैन भनेर अरु दलले भनेको कुरा नै बेठीक हो । जव कांग्रेस-एमालेहरुले राष्ट्रपतिलाई पूर्व राजाको स्थान भन्दा पनि माथि राखेर व्याख्या गरे त्यसैको फलस्वरुप यो अवस्थाको निर्माण भएको हो । यसकारण राष्ट्रपति आफैले यो कदम गल्ती थियो भनेर सच्चाउनु नै सबैभन्दा उत्तम रहन्छ भन्ने मलाई लाग्छ ।

राष्ट्रपतिको कदम सच्चिने सम्भावना रहला र ?

सच्चिनु पर्छ । नागरिक सर्वोच्चता स्थापित गर्नु र राष्ट्रपतिले आफ्नो गल्ती स्वीकार गर्नु राष्ट्रपतिप्रतिको अपमान होइन । माओवादी यति धेरै लचिलो भैरहादा संसदमा राष्ट्रपतिको कुरा ल्याउन हुादैन र त्यसबारेमा केही पनि उल्लेख गर्न हुादैन भन्ने कुराले द्वन्द्व नै चाहेको बुझिन्छ । यसले अग्रगामी पद्दतिलाई रोक्ने र राष्ट्रपतिलाई अघि सारेर अर्को राजा बनाउने योजना बनाएको बुझिन्छ । यसबारेमा आम नागरिक र आम जनता सचेत छन् । अहिलेको समयमा राष्ट्रपतिलाई संविधानभन्दा माथि राखेर राजा बनाउन खोज्नु नागरिक अपमान हो र आम जनताको अपमान हो ।

के अहिलेको अवस्था हेर्दा राजनीतिमा अग्रगामी र यथास्थितिवादबीच द्वन्द्व बढेकै हो त ?

अग्रगामी शक्ति र यथास्थितिवादी शक्तिबीचको द्वन्द्व त हो नै । किन पनि हो भने अहिले मुलुकले खोजेको के हो ? भन्ने कुरालाई मध्यनजर गर्न आवश्यक छ । ऐतिहासिक कालदेखि जसले देशको भोगचलान गरेका थिए । खासगरी २२ दलमा रहेका दक्षिणपन्थीहरुको प्रभूत्वले नै अवरोधको स्थिति सिर्जना भएको छ । अहिलेको सरकार हारेकाहरुको बाहुबलमा स्थापित सरकार हो । लोकतान्त्रिक पद्दतिको मर्म निर्वाचन हो । हामीले पनि गरेको त्यही हो । राजा निर्वाचित नभएको हुादा उनी हटाइएका हुन् । अहिलेको सरकारमा हेर्नुस् त्यस्तै अवस्था छ । प्रधानमन्त्री लगायत धेरै हारेका मानिस छन् । उनीहरुले चुनाव नजित्ने स्थितिलाई मध्यनजर गरेरै आफू र आफ्नो अस्तित्व जोगाउन खोजेका छन् । यसले नै स्पष्ट रुपमा राजनीतिक ध्रुबिकरण देखाएको छ ।

माओवादीको आन्दोलनलाई कसरी हेर्नुभएको छ ?

आफ्ना आवाज उठाउने माध्यम स्वरुप प्रतिपक्षका लागि संसद र सडक नै मुख्य स्थान हो । प्रतिपक्ष सडकमा जानुलाई म स्वभाविकै ठान्छु । लामो समयसम्म संसद अवरुद्ध गरेर जाादा पनि माओवादीले उठाएका मागहरु सम्बोधन हुने स्थिति रहेन । जसका कारण उ आफ्ना मागहरु लिएर सडकमा गएको छ । यस्लाई स्वभाविक रुपमा नै लिनुपर्छ ।

प्रचण्डले भने जस्तै के तत्कालै राष्ट्रिय सरकार बन्ने सम्भावना रहला त ?

असहमतिको प्रणाली पहिलै सुरु भैसकेको हो । जतिवेला नेपाली कांग्रेस माओवादी नेतृत्वको सरकारमा सहभागी भएन । एउटा ठूलो दल जसले सरकारको नेतृत्व गरेको थियो । त्यहीबेला कांग्रेस सरकारमा जानु पर्ने थियो तर उ सरकारमा गएन । राष्ट्रपतिको निर्वार्चन पछि कांग्रेस सरकार बाहिर बस्नु नै असहमतिको सुरुवात थियो । अहिले माओवादी प्रतिपक्षमा छ । एउटा सबैभन्दा ठुलो दल सडकमा छ । यो अलिक फरक कुरा नै देखिएको छ । किनभने लोकतन्त्रको बलियो आधार भनेकै जनताले चुुनेका प्रतिनिधि हुन् । उ सरकारभन्दा बाहिर हुादा शान्ति प्रक्रिया सम्पन्न हुने र संविधान निर्माण हुने आशा गर्न सकिादैन । के यी २२ दलले संविधान बनाउन सक्छन् ? के उनीहरुले सेना समायोजन गर्न चाहन्छन् ? यो कुरा नै अहिलेको प्रमुख कुरा हो । राष्ट्रिय सरकार आवश्यकता हो । यो आवश्यकतालाई कसकसले कसरी विश्लेषण गर्छन् त्यो भिन्न कुरा हुन सक्ला । तर राष्ट्रिय सहमतिको सरकार जनताले दिएको मतका आधारमा निर्माण गरिनुपर्छ ।

माओवादी आन्दोलनबाट सहमति जुट्ला ?

वर्तमान सरकार परिवर्तन नभएर राष्ट्रिय सहमतिको सरकार नबनेसम्म माओवादी त आन्दोलनमै जाने देखियो । अव माओवादीको आन्दोलन कतातिर जान्छ र यसले कति जनतालाई आन्दोलनमा उतार्न सक्छ भन्ने कुरा मुख्य कुरा हो । माओवादी सडकमा गइसकेपछि जनताको हातमा निर्णय हुन्छ । जनता कत्तिको आन्दोलनमा आउँछन् या जनता आन्दोलनमा आउँदैनन् । जनता आन्दोलनमा आए भने निश्चित रुपमा आन्दोलनले सहमति जुटाउला । यदि जनता आन्दोलनमा आएनन् भने पनि सहमति जुट्ला । जव छलफल र सम्वादबाट सहमति हुन सक्दैन त्यतिबेला त आन्दोलनको अर्को विकल्प के रहला र ?

अझैपनि मुलुकको राजनीति गिरिजाप्रसाद कोइरालाको हातमा छ भन्ने कुराहरु उठ्ने गरेका छन् । त्यसैले होला सिंगापुरमै माओवादीले उहाासाग वार्ता पनि गर्‍यो । तपाइ के भन्नुहुन्छ यसबारेमा ?

अव सबैभन्दा पहिले नेपाली कांग्रेसभित्र गिरिजाप्रसाद कोइराला कत्तिको बलियो हुनुहुन्छ भन्ने कुरा अर्को महत्वपूर्ण कुरा हुन आउाछ । प्रचण्ड र गिरिजाप्रसाद कोइरालाको सिंगापुरको वार्ता नै महत्वपूर्ण छैन भनेर पनि कांग्रेसका अरु नेताले भनेका छन् । अहिलेको सरकार राष्ट्रपतिको कदमका आडमा चलेका कारण त्यस्तो देखिएको हो । तर कोइरालाका कुरा कांग्रेसमै पनि कम महत्वका हुन थालेका छन् । उहाँभन्दा अरु शक्तिशाली हुन थालेको अवस्थामा यही भन्न सकिदैन । अव एमालेको कुरा पनि त्यस्तै छ । एमाले त दुइटा पार्टी हो या एमाले भन्ने पार्टी नै छैन जस्तो देखिन्छ । यसर्थ यहाा एकैजनाको मात्रै भूमिका मुख्य हुने भन्ने त देखिदैन । तर कोइरालाले पहल गर्दा अरुको तुलनामा केही चााही हुन सक्छ ।

सरकार दिल्लीबाट चलेको भन्ने कुरा पनि आयो । के सरकार सााच्चै दिल्लीबाटै चलेको हो त के लाग्छ तपाइलाई ?

वर्तमान सरकार राष्ट्रपतिको कदमलाई टेकेर उभिएको छ । यो सरकार दिल्लीबाटै बनेको हो र दिल्लीकै निर्णयमा चल्ने देखिन्छ । यो सरकार हेर्दा मात्रै २२ दलले बनाएजस्तो देखिन्छ । तर त्यस्तो छैन । अव शेरवहादुर देउवा दिल्ली गए, भारत यही सरकारको पक्षमा छ भन्ने कुरा ल्याए । झलनाथ दिल्ली गए भारत यही सरकारको पक्षमा छ भन्ने कुरा आयो । फोरम अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले पनि त्यही सन्देश ल्याए । केपी ओली गए, उनले त झन् ल्याउने नै भए, त्यही सन्देश ल्याए । यसरी हेर्दा दिल्लीको कुरा बुझेर मात्रै यहाँ निर्णय गरिन्छ भन्ने स्पष्ट देखियो । जसकारण पनि अहिलेको सरकार टिकाइरहन दिल्लीको ठुलो हात रहेको देखिन्छ ।

सरकारका पछिल्ला गतिविधि नितान्त सरकार लम्व्याउने खालका देखिए नि ?

आफ्नो कुर्सी टिकाउनका लागि माधवकुमार नेपालले आफ्नै मन्त्रीले सिडिओ कुट्दा पनि हेरेरै बसीरहे । सरकारको नीति विपरित रक्षामन्त्रीका अभिव्यक्ति आउादा पनि उनी निरिह रहे । यो अवस्थामा वर्तमान सरकार त कुनै लायकको सरकार हुँदै होइन । यो जनताको म्यान्डेटमा बनेको सरकार पनि होइन । यसर्थ यसलाई यो र उ भन्न पनि खासै महत्व रहँदैन ।

नागरिक आन्दोलन पनि खै कता कता हरायो ?

नागरिक आन्दोलन अहिले पहिलेको स्थितिमा छैन । जुनवेला नागरिक समाजका मानिस सडकमा जाँदा जनता सडकमा आउँथे र आए पनि । जतिवेला पार्टीहरु राजाको पछि लागेका थिए ती पार्टीमा रहेका बुद्धिजीवि सडकमा थिए । तर अहिले ती राजाबाट फालिएका पार्टीहरु कोही एनजीओमा फर्किए र कोही सरकारमा फर्किए । उनीहरु पनि अर्थात नागरिक समाज पनि दलहरुका गुटबन्दी बन्नतर्फ लागे । यसर्थ अहिले नागरिक आन्दोलन सााघुरो भएको छ । जसजसले कतै पछि नलागेर बसे उनीहरु मात्रै नागरिक समाजमा रहे । यसर्थ नागरिक आन्दोलन चाहे अनुसारले उठ्न नसकेको हो ।

अन्तमा निकास के त अव ?

अव अहिलेको स्थितिमा त राष्ट्रपतिले आफ्नो गल्ती स्वीकार्नै पर्छ । २२ दलहरुले त्यो कदम फिर्ता गर्न नलगाएसम्म राजनीतिक सहमति जुट्छ जस्तो मलाई लाग्दैन ।